पर्देश अार्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७८ काे काेशि

खण्ड १: आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षण

१. प्रचलित कानून अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिको गठन र कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तर:
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक मन्त्रालय वा निकायमा देहाय बमोजिमको समिति गठन गरिने व्यवस्था छ:

• संयोजक: सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत ।
• सदस्यहरू: योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख र संयोजकले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान र अनुभव भएको पदाधिकारी ।
• सदस्य-सचिव: आर्थिक प्रशासन (लेखा) प्रमुख ।
  मुख्य कार्यहरू:
• आफ्नो र मातहतका कार्यालयको कार्य सम्पादन दक्षतापूर्ण र मितव्ययी रूपमा भएको सुनिश्चित गर्ने ।
• कार्यालयका गतिविधिहरूलाई नतिजा उन्मुख बनाउने ।
• नियमित अनुगमन मार्फत वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने ।
  २. प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा आन्तरिक लेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू के-के हुन्?
  उत्तर:
  वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न आन्तरिक लेखापरीक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । निजको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम छन्:
• वित्तीय परीक्षण: कारोबारको गणितीय शुद्धता, कानूनको पालना र प्रमाण कागजातहरूको पूर्ण परीक्षण गर्ने ।
• जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन: स्रोतको नतिजामुलक उपयोग र प्रभावकारिताको जोखिम विश्लेषण गरी सुधारका लागि सुझाव दिने ।
• प्रणालीको जाँच: आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पर्याप्तता र वित्तीय जवाफदेहिताको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सुझाव दिने ।
• अभिलेखमा पहुँच: लेखापरीक्षण प्रयोजनका लागि आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित सबै कागजात, अभिलेख र निर्णयहरू जाँच गर्ने ।
• त्रैमासिक प्रतिवेदन: प्रत्येक तीन महिनामा लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन सम्बन्धित र माथिल्लो कार्यालयमा पेश गर्ने ।

खण्ड २: बेरुजू फर्छ्यौट र जवाफदेहिता

३. लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजू फर्छ्यौट गर्ने प्रक्रिया के हो?
उत्तर:
बेरुजू फर्छ्यौट प्रक्रियामा उत्तरदायित्व र नियमितताको स्पष्ट व्यवस्था छ:

• प्राथमिक जिम्मेवारी: बेरुजू औंल्याइएको कारोबारमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिले प्रमाण पेश गरी, नियमित गराई वा असुल उपर गरी बेरुजू फर्छ्यौट गर्नुपर्नेछ ।
• लेखा उत्तरदायी अधिकृतको भूमिका: सामान्य प्रक्रियाबाट फर्छ्यौट नभएमा अधिकृतले छानबिन गरी बदनियत देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिबाट रकम असुल गराउनुपर्नेछ ।
• नियमित गर्ने: सरकारी हानी नोक्सानी नभएको तर प्रक्रिया मात्र नपुगेको अवस्थामा प्रमाणका आधारमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बेरुजू नियमित गर्न सक्नेछन् ।
• अभिलेख कट्टा: बेरुजू फर्छ्यौट भएपछि सात दिनभित्र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा जानकारी पठाई लगत कट्टा गराउनुपर्नेछ ।
• रमाना अगाडिको लेखापरीक्षण: सरुवा वा बढुवा भई जाँदा कर्मचारीले आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई बरबुझारथ र बेरुजूको जवाफदेहिता पुरा गर्नुपर्नेछ ।
  ४. लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र महालेखापरीक्षकको भूमिका बारे कानूनी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
  उत्तर:
  प्रारम्भिक प्रतिवेदन वित्तीय त्रुटी सुधार गर्ने पहिलो अवसर हो:
• ३५ दिने म्याद: प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजूका सम्बन्धमा सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र कार्यालयले फर्छ्यौट गरी सम्परीक्षणका लागि पेश गर्नुपर्नेछ ।
• म्याद थप: मनासिब कारण भएमा महालेखापरीक्षकले थप एक महिना सम्मको म्याद थप गरिदिन सक्नेछन् ।
• अधिकृतलाई जानकारी: म्यादभित्र फर्छ्यौट नभएमा महालेखापरीक्षकले लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
• मन्त्रालयमा जानकारी: अधिकृतले पनि जिम्मेवारी पुरा नगरेमा महालेखापरीक्षकले सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी गराई आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नेछन् ।
  ५. वित्तीय सुपरिवेक्षणमा प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका चर्चा गर्नुहोस् ।
  उत्तर:
  सार्वजनिक लेखा समितिले व्यवस्थापकीय नियन्त्रणको रूपमा काम गर्दछ:
• प्रतिवेदनमा छलफल: महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजूका बारेमा समितिमा छलफल हुँदा लेखा उत्तरदायी अधिकृत उपस्थित भई जवाफ दिनुपर्नेछ ।
• सुझाव कार्यान्वयन: समितिले दिएका र प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित अधिकृतको हुनेछ ।
• लगत कट्टा: समितिको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजूको लगतबाट हटाउनुपर्ने विषयहरू महालेखापरीक्षकले ३० दिनभित्र हटाइदिनुपर्नेछ ।
• विशेष समिति गठन: सामान्य प्रक्रियाबाट फर्छ्यौट हुन नसकेका बेरुजूका लागि बन्ने 'बेरुजू फर्छ्यौट समिति' को अध्यक्ष तोक्ने अधिकार यस समितिलाई हुन्छ ।

खण्ड ३: अन्य कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाहरू

६. आन्तरिक लेखापरीक्षकको स्वतन्त्रता र खटाउने सम्बन्धी कानूनी प्रावधान के छन्?
उत्तर:
लेखापरीक्षणलाई निष्पक्ष बनाउन देहायका व्यवस्थाहरू छन्:

• प्रदेश लेखा नियन्त्रकको भूमिका: प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले लेखा समूहका कर्मचारीलाई आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि खटाउनेछ ।
• न्यूनतम अवधि: लेखापरीक्षकलाई निश्चित न्यूनतम अवधिका लागि खटाइनेछ ताकि काममा निरन्तरता रहोस् ।
• कार्य विभाजन: एउटै कर्मचारीलाई लेखा राख्ने (बुककिपिङ) र आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने दुवै कार्यमा एकैसाथ खटाउन पाइने छैन ।
• वार्षिक प्रतिवेदन: प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन कार्तिक महिनाभित्र आर्थिक मामिला मन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
  ७. लेखापरीक्षणका क्रममा लेखा र विवरण दाखिला गर्नु पर्ने दायित्व बारे प्रष्ट पार्नुहोस् ।
  उत्तर:
  लेखापरीक्षणको क्रममा प्रमाण र विवरण पेश गर्नु कर्मचारीको अनिवार्य कर्तव्य हो:
• आकस्मिक निरीक्षण: नगदी, जिन्सी वा आयव्ययको आकस्मिक निरीक्षण हुँदा माग गरिएको लेखा र विवरण तत्काल पेश गर्नुपर्नेछ ।
• तोकिएको म्याद: लेखापरीक्षकले तोकेको म्यादभित्र सोधिएका प्रश्नको जवाफ र कागजात पेश गर्नु जिम्मेवार व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
• म्याद थप: मनासिब कारण भएमा लेखापरीक्षकले कागजात पेश गर्न थप समय दिन सक्नेछन् ।
• जवाफदेहिता: म्यादभित्र विवरण पेश नगर्ने पदाधिकारी नै सो कारणबाट देखिने बेरुजू वा कैफियत प्रति व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनेछन् ।
  ८. 'बेरुजू फर्छ्यौट समिति' को गठन र यसको उद्देश्य के हो?
  उत्तर:
  सामान्य प्रक्रियाबाट फर्छ्यौट हुन नसकेका जटिल बेरुजूहरू सुल्झाउन यो समितिको गठन गरिन्छ ।
  समितिको गठन:
• अध्यक्ष: सार्वजनिक लेखा समितिले तोकेको समितिको सदस्य ।
• सदस्यहरू: नायब महालेखापरीक्षक, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सचिव, र प्रदेश लेखा नियन्त्रक ।
• सदस्य-सचिव: प्रदेश तहसिल कार्यालयको प्रमुख ।
  उद्देश्य: सरकारी हानी नोक्सानी नभएको पुष्टि भएका तर प्राविधिक कारणले अल्झिएका पुराना बेरुजूहरूलाई नियमित गर्ने वा मिनाहा दिने सिफारिस गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो ।
  ९. बेरुजूको लगत राख्ने सम्बन्धमा के-कस्ता कानूनी व्यवस्थाहरू छन्?
  उत्तर:
  बेरुजूको यथार्थ अवस्था थाहा पाउन व्यवस्थित लगत राख्नुपर्ने प्रावधान छ:
• कार्यालय स्तर: जिम्मेवार व्यक्तिले कार्यालय स्तरमा नियमित गर्नुपर्ने वा असुल गर्नुपर्ने बेरुजूको लगत राख्नुपर्नेछ ।
• केन्द्रीय लगत: प्रदेश मन्त्रालय र निकायहरूले आफ्ना मातहतका सबै कार्यालयहरूको केन्द्रीय लगत राख्नुपर्नेछ ।
• छुट्टाछुट्टै अभिलेख: आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजूहरूको लगत अलग-अलग रूपमा राख्नुपर्नेछ ।
• अद्यावधिक: लेखा उत्तरदायी अधिकृतले फर्छ्यौट भएका बेरुजूहरूको लगत नियमित रूपमा अद्यावधिक गराई अर्को पटकको लेखापरीक्षणमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
  १०. आन्तरिक लेखापरीक्षकको कानूनी सुरक्षा र उत्तरदायित्वका सीमाहरू के-के हुन्?
  उत्तर:
  लेखापरीक्षकलाई निडर भई काम गर्न सुरक्षा र गलत कार्य गरेमा दण्डको व्यवस्था छ:
• कानूनी सुरक्षा: यस ऐन बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी असल नियतले गरेको कार्यका लागि लेखापरीक्षक उपर कुनै कारबाही चलाइने छैन ।
• बदनियतमा कारबाही: यदि लेखापरीक्षकले बदनियतपूर्वक कार्य गरेको वा प्रचलित कानून उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएमा निज उपर अभियोजन गर्न बाधा पर्ने छैन ।
• हानी नोक्सानीमा जवाफदेहिता: लेखापरीक्षण गर्दा सरकारी नगदी वा जिन्सीको लगत छुटाएको वा हानी नोक्सानी भएको देखिएमा त्यस्तो रकम असुल गरी विभागीय कारबाही समेत गरिनेछ ।
• आचरणको पालना: लेखापरीक्षकले वस्तुनिष्ठता, गोप्यता र क्षमता सहितको तोकिएको आचरण पालना गर्नुपर्नेछ ।