प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन सम्बन्धी

 

प्रश्न १: प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था के छ? (५ अंक)

उत्तर:
नेपालको संविधानको भाग २३, धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसको गठन सम्बन्धी मुख्य प्रावधानहरू निम्नानुसार छन्:

• संवैधानिक आधार: प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रदेश लोकसेवा आयोग रहनेछ।
• सिफारिस समिति: अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न एक समिति रहन्छ, जसमा:
  १. प्रदेशको मुख्यमन्त्री (अध्यक्ष)
  २. प्रदेश सभाको सभामुख (सदस्य)
  ३. प्रदेश सभाको विपक्षी दलको नेता (सदस्य)
• नियुक्ति र पदावधि: सिफारिस समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति हुनेछ। उनीहरूको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुनेछ।
• योग्यता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्तिको समयमा राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्नेछ। (अध्यक्षका लागि थप: २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सरकारी सेवा वा प्राज्ञिक क्षेत्रमा काम गरेको)।
• संख्यात्मक व्यवस्था: प्रदेश कानुन बमोजिम अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन् (सामान्यतया अध्यक्ष सहित ३ सदस्यीय संरचना अभ्यासमा छ)।

प्रश्न २: प्रदेश लोकसेवा आयोगका प्रमुख कार्य, कर्तव्य र अधिकारहरू के-के हुन्? (५ अंक)

उत्तर:
प्रदेश लोकसेवा आयोगको मुख्य काम प्रदेश सरकारी सेवाका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्नु हो। यसका कार्य र अधिकारहरू यस प्रकार छन्:

• परीक्षा सञ्चालन र छनोट: प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका पदहरूमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा (लिखित, प्रयोगात्मक, अन्तर्वार्ता) सञ्चालन गर्ने।
• परामर्श दिने कार्य:
  • प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको कानुन निर्माण गर्दा।
  • कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा।
  • एक सेवाबाट अर्को सेवामा परिवर्तन वा सरुवा गर्दा योग्यता मापन गर्ने विषयमा।
• परीक्षा प्रणालीको शुद्धता: परीक्षाको गोपनीयता, निष्पक्षता र मर्यादा कायम राख्ने।
• वार्षिक प्रतिवेदन: आयोगले वर्षभरि गरेका कामहरूको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख (Governor) समक्ष पेस गर्ने।

प्रश्न ३: लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिँदा अपनाउने "उम्मेदवार छनोटका विधिहरू" के-के हुन्? (५ अंक)

उत्तर:
योग्य, सक्षम र निष्पक्ष उम्मेदवार छनोट गर्नका लागि आयोगले पाठ्यक्रम अनुसार विभिन्न चरणमा देहायका विधिहरू प्रयोग गर्दछ:

• लिखित परीक्षा (Written Examination): उम्मेदवारको बौद्धिक क्षमता, विषयगत ज्ञान र विश्लेषणात्मक क्षमता जाँच गर्न वस्तुगत (MCQs) र विषयगत (Subjective) प्रश्नहरू सोधिने मुख्य विधि।
• प्रयोगात्मक परीक्षा (Practical Test): प्राविधिक, कम्प्युटर वा विशेष सीप आवश्यक पर्ने पदहरूका लागि उम्मेदवारको कार्यगत क्षमता (Hands-on Skill) परीक्षण गर्ने।
• सामूहिक छलफल/प्रस्तुतीकरण (Group Discussion/Presentation): अधिकृत स्तरका पदहरूमा उम्मेदवारको नेतृत्व क्षमता, सञ्चार सीप, समस्या समाधान गर्ने क्षमता र टोलीमा काम गर्ने प्रवृत्तिको मापन गर्न।
• मनोवैज्ञानिक वा सक्षमता परीक्षण (Psychometric/Competency Test): उम्मेदवारको मानसिक स्वास्थ्य, मनोवृत्ति र कार्यप्रतिको झुकाव बुझ्न केही विशिष्ट पदहरूमा यो विधिको प्रयोग गरिन्छ।
• अन्तर्वार्ता (Interview): अन्तिम चरणमा उम्मेदवारको व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, तत्काल निर्णय लिने क्षमता र सञ्चार कलाको प्रत्यक्ष मूल्याङ्कन गर्न मौखिक अन्तर्वार्ता लिइन्छ।

प्रश्न ४: लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीका मुख्य सिद्धान्तहरू (Principles) उल्लेख गर्नुहोस्। (५ अंक)

उत्तर:
लोकसेवा आयोगले आफ्नो साख र जनविश्वास जोगाउन मुख्यतया निम्नलिखित सिद्धान्तहरूमा आधारित रहेर कार्य गर्दछ:

• योग्यताको सिद्धान्त (Merit System): राजनीतिक वा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा नभई उम्मेदवारको आफ्नै क्षमता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्र छनोट गर्ने।
• निष्पक्षता र तटस्थता (Impartiality & Neutrality): जात, धर्म, लिङ्ग वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई काखा वा पाखा नगरी समान अवसर प्रदान गर्ने।
• गोपनीयताको सिद्धान्त (Principle of Secrecy): प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिकाको कोडिङ (सङ्केतीकरण) र परीक्षण प्रक्रियालाई अत्यन्त गोप्य राखी नतिजाको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने।
• पारदर्शिता (Transparency): परीक्षाको पाठ्यक्रम, विज्ञापन, नतिजा प्रकाशन र अङ्क गणनाको मापदण्ड स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्ने।
• समावेशी सिद्धान्त (Inclusivity): राज्यको मूल प्रवाहमा पछाडि परेका वर्गहरूलाई सरकारी सेवामा पहुँच बढाउन सकारात्मक विभेद (कोटा प्रणाली) को अवलम्बन गर्ने।

प्रश्न ५: कर्मचारीको "विभागीय कारबाही र सजाय" सम्बन्धी विषयमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श किन आवश्यक पर्छ? (५ अंक)

उत्तर:
कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले निर्धक्क भई काम गर्न सकून् भन्नका लागि सजाय दिनुपूर्व आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसका मुख्य कारणहरू यस प्रकार छन्:

• राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट सुरक्षा: राजनीतिज्ञ वा उच्च प्रशासकले व्यक्तिगत रिसइबी वा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा तल्लो तहका कर्मचारीलाई अनाहकमा सजाय दिन नसकुन् भन्नका लागि।
• प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना: कर्मचारीलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिइएको छ वा छैन र सजाय कानुनसम्मत छ कि छैन भनी तटस्थ आँखाले हेर्न।
• सजायको सन्तुलन (Proportionality): कसुरको मात्रा र तोकिएको सजाय (नसिहत दिने, तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने) बीच तालमेल मिलेको छ/छैन भनी यकिन गर्न।
• कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न: प्रशासनिक नेतृत्वले स्वेच्छाचारी ढङ्गले कारबाही गर्न पाउँदैन र आफू सुरक्षित छु भन्ने भावनाले कर्मचारीको कार्यक्षमता र मनोबल बढ्छ।
• प्रशासनिक एकरूपता: प्रदेशभरिका कर्मचारीहरूलाई गरिने कारबाहीको मापदण्ड र प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न आयोगको कानुनी परामर्श अनिवार्य हुन्छ।