बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हडप्न सरकारी लिखत तथा कागजात
हडपेको आरोपमा प्रहरीले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर
गुरुङसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्ने अन्यमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, डिल्लीबजार
मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, खरिदार गोपाल कार्की,
कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, हुपेन्द्रमाणि केसी र धर्मप्रसाद गौतम छन् ।
उनीहरुमध्ये देउजा, कपाली र केसीले १९ साउन २०७९ मै पक्राउ नगर्न
सर्वोच्च अदालतबाट ‘स्टेअर्डर (अन्तरिम आदेश)’ लिएको पाइएको छ । विशेष
अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंगो नलागेसम्म पक्राउ नगर्न भन्दै स्टेअर्डर
(अन्तरिम आदेश) आएको पाइएपछि तीन जनालाई छाडिएको केन्द्रीय अनुसन्धान
ब्यूरो (सीआईबी) का प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारी बताउँछन् ।
प्रहरीले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते गरेर जग्गा
हडपेको अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाउने क्रममा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो ।
दुई वर्षअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणमा १७५
जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । ठगीमा भने मुद्दा नचलाउने
निर्णय भएको छ ।
पञ्चायतकालमा सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको ललितानिवासको जग्गा
२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि जफत गरेको भन्ने अर्थ लगाएर
व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देखिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री
कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पञ्चायतकालमा राजनीतिक आस्थाका कारण
कुनै व्यक्तिको जग्गा जफत भएको भन्दै अनुसन्धान गरेर फिर्ता दिने निर्णय
भएको थियो ।
यसअघि नै सीआईबीले २०४९ सालदेखि २०७० सालसम्म चारपटक किर्ते कागजातका
आधारमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको
निष्कर्ष निकालेको थियो । जग्गा अनियमितताका योजनाकार भनिएका शोभाकान्त
ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग सीआईबीले बयान लिइसकेको छ ।
सीआईबीले २०४९, ०६२, ०६७ र ०६९ सालमा गरी चारपटक सरकारी जग्गा व्यक्तिका
नाममा दर्ता भएको निष्कर्षसहित हरेक चरणमा कीर्ते कागजातका आधारमा जग्गा
व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
२०४९ र २०६२ सालमा मालपोत कार्यालयको निर्णयका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा
