## संविधान: देशको मूल कानुन
राज्य सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्तहरूको सङ्ग्रह नै संविधान हो। यसलाई देशको **सर्वोच्च कानुन (Supreme Law of the Land)** मानिन्छ किनभने अन्य सम्पूर्ण कानुनहरू यसैमा आधारित हुन्छन्।
संविधानलाई मूल कानुन मानिनुका मुख्य कारणहरू यस प्रकार छन्:
* **वैधानिकताको स्रोत:** देशमा निर्माण हुने अन्य सबै ऐन, नियम, नियमावली र कार्यविधिहरू संविधानको मर्म र भावना अनुरूप हुनुपर्दछ। संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य वा बदर हुन्छ।
* **शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन:** यसले राज्यका प्रमुख अङ्गहरू (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) को गठन, कार्यक्षेत्र र सीमा निर्धारण गर्दछ, जसले गर्दा कुनै पनि निकाय स्वेच्छाचारी हुन पाउँदैनन्।
* **अधिकारको रक्षा:** नागरिकका मौलिक हक र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति संविधानले नै गरेको हुन्छ। सरकारले ती अधिकारहरू कुण्ठित गर्न नपाउने गरी संवैधानिक सुरक्षा प्रदान गरिएको हुन्छ।
* **राज्यको स्वरूप निर्धारण:** देशको शासकीय स्वरूप (जस्तै: सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र) र राज्यको मार्गदर्शन संविधानले नै तय गरेको हुन्छ।
* **परिवर्तनको आधार:** समाजको आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुन सक्छ, तर यो अन्य सामान्य कानुन जस्तो सहजै परिवर्तन नहुने र दीर्घकालीन महत्त्वको दस्तावेज हो।
* **सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता:** संविधानले नै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुराको व्याख्या गरेको हुन्छ।
> **निष्कर्ष:**
> अतः संविधान केवल एउटा कानुनी दस्तावेज मात्र नभई राष्ट्रको राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज र सबै कानुनहरूको जननी हो। यसको पालना गर्नु राज्यका सबै अङ्ग र नागरिकको परम कर्तव्य हुन्छ।
>
No comments:
Post a Comment
Thanks for your comment